ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ (333ਵੇਂ ਦਿਨ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਧਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਂਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਉਚਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰੋਲੀ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 (ਲ਼ਅ੍ਰ੍ਰ 2013) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੌਰਾਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਕਟ, 2021 ‘ਚ ਗੜਬੜੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।