ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) :- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੀਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, “ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾਜੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਹਨ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਜੋ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ; ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020/2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ; ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਠੇ 3 ਮੁੱਦੇ – ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ; ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 708 ਹੈ, ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ। ਇਹ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।