ਦਿੱਲੀ -: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਵਿਧਾ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਤਿਕਾ ਰਾਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਸਿਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌੜ੍ਹ ਨਹੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ 29 ਸਿਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੌਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ?
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 9 ਦਿਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਖਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾਮੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।