ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਅਤਵਾਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਠਭੇੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ 4 ਵਾਰ ਠੁਕਰਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਮਨਘੜੰਤ ਤੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ਼ੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣਿਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸੇ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਬਿਨਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਸਹਮਤੀ ਨਹੀ ਸੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕਬਾਲੀਆ ਜ਼ੁਰਮ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ ? ਜਦਕਿ ਟਾਡਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਠਭੇੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।