ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ।
ਬਲਾਚੌਰ,( ਉਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ) – ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਕਿਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਔਜ਼ਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੈਨਿਕ ਸਿੰਘ ਭਾਰਾਪੁਰ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਉਪਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ, ਕਿਸਾਨਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਦੇਹਰ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਚੌ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51.80 ਫੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51 ਫੀਸਦੀ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰੰ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਜਿਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 58.42 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦੜਾ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ , ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।