ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਛ2+50%) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੱਕਾ ਜੀ), ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ ‘ਚ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 28 ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।