ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ,(ਉਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ) -: ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਸ੍ਰ: ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਗਾਡ਼ੀ ਬਹਿਬਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਕਾ: ਸੇਖੋਂ
This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.