ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ -: ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਡ਼ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਰੀਮੋਟ ਤੋ- ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸਾਥੀ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੁਰੱਪਟ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋ- ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਡ਼ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀ- ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਡ਼ਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਆਪ ਭਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਗੇ ਅਮਲ ਨਹੀ- ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋ- ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀ- ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਕਿਉੱਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋ- ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਹੀ- ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਥੀ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਡ਼ੀ ਨਵੀ- ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਰਧ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ- ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰੀਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ- ਕਰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋੱ ਪਿਛੇ ਨਹੀ- ਹਟਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ/ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ- ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀ- ਨਹੀ- ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋ- ਵਧ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।