ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ
ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
ਵਿਸ਼ਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ।
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ,
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰਖਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਪੰਥ ਸਤਾ) ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ‘ਪੰਥ ਸਤਾ’ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ (ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
(ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ।