ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ 25 ਸਾਲਾ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ।