ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -: “ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਾਂਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 302 ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਕੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਿਚ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਅਮਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਖ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸਾ ਵੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਰਾਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋ ਇਸ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ-ਤੁੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ, ਐਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈਲ, ਰਾਅ, ਆਈ.ਬੀ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਹਨ । ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ?