ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਬਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਹਾਂ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੀਆਂ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਧਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆ । ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ‘ਚ ਖੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ , ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ , ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ । ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਤੋਰ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਦਿ੍ੜ ਸਕੰਲਪ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁਜੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਉਠਿਆ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਹਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ । 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਚ-ਇੰਡੈਕਸ 63 ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਐਚ- ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ 130 ‘ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ -ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਵੱਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਹਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਨੈਕ) ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 3.85/4.00ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਅ++ ਦਾ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ / ਪ੍ਰਇਵੇਟ/ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇੜੇ -ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਫਟਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ । ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ .04 ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ । ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਲਾਂਘ ਦੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਹੁਨਰੀ ਅਗਵਾਈ , ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰਾਫ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ 24 ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੌਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਦੀ ਸ਼ਾਬਸ਼ੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ । ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਈ ਕਹਿਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈੰਪਸ ਵਾਲੀ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਰਜਾ ਹੈ । ਓਵਰਆਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਅ++’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧੁਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਦੇ ਚਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੌਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਨੈਕ) ਵੱਲੋਂ 3.85/4 ਵਿਚ ਏ++ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਦ ਰਿਅਲ ਇੰਮਪੈਕਟ (ਡਬਲਯੂ. ਯੂ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 51-100ਵੇਂ ਵਰਗ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 101-220 ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.ਏ. (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੀਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟਸ) ਬੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਰਵੇਅ-2022 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 14ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ.) ਰੈਂਕਿੰਗ 2022 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 50 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੀਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 44ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਲਿਆਂ, ਸੇਬਾਂ, ਅਸ਼ਵਰਗੰਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸੇਬ, ਕੇਲਿਆਂ, ਕੇਸਰ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੇੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਅਤਿ – ਅਧੁਨਿਕ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਕਨਵੈੰਸ਼ਨ ਸੈੰਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ 1969 ਨੂੰ 500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ‘ਚੋ ਲਈ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।