ਦਿੱਲੀ, (ਦੀਪਕ ਗਰਗ) – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਸੀਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ (ਮੈਂਬਰ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਈਸੀਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ICJ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ) ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਕੀ ਹੈ?
ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਰੀਬ 15 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈਸੀਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 17 ਜੁਲਾਈ 1998 ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ, ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ 123 ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੋਮ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ICC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਵੈਸੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਵਾਰੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਇਰਾਕ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਮ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਆਈਸੀਸੀ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਸੀਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ, ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਕਾਂਗੋ, ਕੀਨੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਾਂਗੋ, ਮਾਲੀ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2009 ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਹਸਨ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਮਰ ਹਸਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ICC ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
ਆਈਸੀਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਆਈਸੀਜੇ) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ICJ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ICC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।