ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਲ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈੰਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਭਾਰਤੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ।
ਹੋਮ ਆਫ਼ਿਸ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਓਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ.? ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ.?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।