ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 76 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 73 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਅਸਂੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀੋ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਪਗ 25 ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚੋਅ, ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੇਨੇਜ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੱਤ ਭੜੱਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ‘ਘਰੇ ਆਈ ਜੰਨ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ’। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਰਜਵਾਹੇ, ਚੋਅ, ਸੂਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗੇਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ? ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਈ ਲਈ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸਿੰਜਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਭੂਮੀ ਦੇ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰੱਖਤ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਅ, ਟੋਭੇ, ਦਰਿਆ, ਰਜਵਾਹੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਭਾਵ ਗਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਦ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਗਾਦ ਰੋਕਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦੇ 10 ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗੀ?
ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੲਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ