ਦਿੱਲੀ : ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱੜ੍ਹ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਨਾਮਜਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੀਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸੁਣੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜੀ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਸੱਦ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੌਂ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀੳ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੀਆਂ ਕਢੱਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੌ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹ-ਮਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੀਆਂ ਕਢੱਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ 2 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਹਲੀਆਂ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੀਤੇ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ 5-6 ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਵੀ ਇਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਰਚੀ ‘ਚ ਉਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਹਰੇ ਉਹ ਤੱਥ ਰਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੋਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ ?
