ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ -  ਸੂਬੇ ਦੇ 43 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣÎ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੋਧਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ 2016 ਤੋ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਕਰੂਟਿਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ 2016 ਤੋ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਕਰੂਟਿਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ 2016 ਤੋ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਕਰੂਟਿਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੋ ਡਿਸਮਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਤੀ 15/07/2021 ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋ ਬਚੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕਵੰਨ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ), ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਰਾਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਵੀਨਾਂ ਰਾਣੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ)ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋ ਡਿਸਮਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਕਰੂਟਿਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਤੀ 13/06/2023 ਨੂੰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜ੍ਹੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15/07/2021 ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਮੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਤੀ 13/06/2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰੜੀਗੜ ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ,ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬਦਾਵੇ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਕਿ ਲਮਾ ਸਮਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਦਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹÄ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਨਹÄ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ਕਾਡ ਫੇਸ 1 ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੂਠੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 28 ਮਿਤੀ 30/10/2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ““he prevention of corruption 1 mendment 1ct 2018 ਅਤੇ   S3 S“ “ act 1989 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੂਠੀ , ਗਲਤ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਨਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, 85ਵÄ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 21000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ,  ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਜਫਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਮਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ,  ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਮਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਜਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ /ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵÄ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ , ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  ਆਰ ਟੀ ਈ 2009 ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਤਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟਿਡ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 6 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 8 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵੀ ਜਨਰਲ (ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ , ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ‘‘ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜ੍ਹੋ ਮੋਰਚਾ’’ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੋਧਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੋਧਾਂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖੰਜਰਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾਦ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੋਧਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।