ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ:- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ 1.53 ਫੀ ਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 60 ਤੋਂ 65 ਫੀ ਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।