ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ” ਜੈਲੋ ਜਰਨਲਿਸਮ ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਸਿਰਲੇਖ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਊਲਟ, ਅਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ । ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਬਲਾਗਰ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਲੀ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਏ ( ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ) ਵੱਲੋਂ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 400 ਪਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 8500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣਾ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ 8500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 68 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ 15 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 8500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
• ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਫੈਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ ਮਕੈਨਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਖ਼ਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਜੀ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।