ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 07 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀ.ਕਾਮ, ਬੀ.ਵਾਕ, ਬੀ.ਐਮ.ਐਮ. ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਸਮੇਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਟੇਢਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.), ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ), ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ, ਫ਼ੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਡਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਤਿਹ ਰੌਕ, ਇਪਟਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਲੀਕੇਗੀ।