ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 500 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 498 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਈਓ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਕਾਰੋ, ਕਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਆਏ ਹਨ।
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 587 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2,733 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 240 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ “ਅਣਪਛਾਤੇ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।