ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਨੋਟਤੰਤਰ ਤੱਕ

ਜੂਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀਂ ਤੇ ਵੀਹ ਕੁ ਅਦਮੀਂ, ਕੰਧ ਦੀ ਗਿੱਠ ਕੁ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਤਾਰ ਬਣਾਈ ਖੜ੍ਹੇ, ਧੁੱਪੇ ਮੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਤੀ ਦੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇੱਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੌਣੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਂਨ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਂਨ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਇਹ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ,ਬਜਾਰਾਂ,ਸੱਥਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ,ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਂਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਵੋਟਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਂਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਾਦ,ਸਮਾਜਵਾਦੀ,ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ,ਲੋਕਤੰਤਰ,ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼,ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਯਾਣੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ,ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਫਜਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਵਾਰਾ,ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਲੋਕਰਾਜ ਯਕੀਨਣ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸਿਪ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ,ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ੳੱਤਮ ਵਿਵੱਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ‘ਵੋਟ ਜਰੁਰ ਪਾਇਉ’ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਟੋਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਵੇਖਕੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁਦਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ ਭਰਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਸੱਠ ਕਿੱਲੇ ਜਮੀਂਨ ‘ਚ  ਅੱਠ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਡਾ ਕਸੌਲੀ ‘ਚ ਸਨਾਵਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਂਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਗੇਅਰ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, “ਵੱਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ  ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੜਾਂਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਜੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।” ਵੋਟਤੰਤਰ ਹੁਣ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜੀਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰਾਂ,ਰਾਜ ਸਭਾ,ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ,ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ,ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਝ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਂਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਯਾਣੀਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਂਮਜਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਮਨੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਂਮੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂਮਜਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਂਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਓਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਜਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ  ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਂਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਚ ਜਾਣ। ਆਂਮ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਫੱਕਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਆਦਮੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਂਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਯਕੀਂਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਰਜਨ ਅਮਰੀਕਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਂਨਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿਮਨੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ…ਬੱਸ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਮਨੀਂ ਚੋਣਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਂਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਿਮਨੀਂ ਚੋਣ,ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕਦੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ,ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ  ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਰਿਜਰਵ ਬੈਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ; ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਵੱਧ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਂਨ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿੱਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਢ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭੁੱਕੀ,ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇੱਟੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਅਤੇ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ  ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਉਟੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਮ ਤੱਕ ਭੁੱਕੀ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਲੀ ਉਹਦੇ ਦਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ।ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਲਵੋ।ਦਫਤਰ ਇੰਨਚਾਰਜ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, “ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਵਕੀਲ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਥੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਂਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਖੜਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ।ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ,ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕੂ ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਨਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਣਵਾਦ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ  ਬਰਬਾਦ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਂਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ  ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਨਸਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਂਨ ਨੂੰ  ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ । ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ , ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ  ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਆਇਨਾ ਤੋ ਦਿਖਾਏਗਾ ਚਿਹਰੇ ਕਾ ਦਾਗ ਦਾਗ,
ਬਿਹਤਰ ਯਹੀ ਹੈ ਆਪ ਇਸੇ ਤੋੜ ਡਾਲੀਏ