ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

29 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਸ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੈ ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ, ਮਾਸੜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੈ ? ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੁੱਤੀ-ਚੱਟ ‘ਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ?

ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ  ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੁਫਥਾਨਸਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ LH-760 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 419, 420, 468,ਤੇ 471 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ 12 ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ  11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਏ।ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ 27 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਲ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਂਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾਓ ਪਰ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਅਸੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ rarest of the rare case ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਐੱਮ।ਬੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਬੀ।ਐੱਨ।ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਅਰੀਜ਼ੀਤ ਪਸ਼ਾਇਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹੀ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਕਿਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਕਿਵੇ ਹੋ ਗਿਆ?ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਾਲੀ ਸੰਹਿਤਾ (I.P.C)) ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ੳ ਵਿਚ 120-ਭ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 120-ਭ ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਰਲਭ ਕਿਵੇ ਹੋ ਗਿਆ?

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ (confessional statement) ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ  ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਭੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਭੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਜਾਂ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਐੱਸ।ਪੀ। ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਸੇ ਫਲਾਪੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ।ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 15(3)(ਬ) ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ (under his own hand) ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋ। ਸ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਥੱਲੇ ਡੀ।ਸੀ।ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ  ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 15(5) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਅਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਭੇਜੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਏਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਊਣਤਾਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਜ਼ਰ ਆਊਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਵਰਤਾਉਂਣ ਨਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਆਓ! ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਈ ਪੰਜ-ਆਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ।