ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਕੇ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉਸ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।