ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮਈ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ,2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੀਜਲਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2011-2012 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਸਤਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਟ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 9.09 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁੱਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।