ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੇ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸਿ਼ਅਲ ਰਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਊਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਹੱਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
this is Badal groups’ propaganda.