ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ “ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ” ਵਾਲੇ: ਮਾਨ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਅਤਿ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2016-17 ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦੇਣਾ “ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ” ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 16।6% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 8।6% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4।36% ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰ 5-7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ “ਰੈਡ ਅਲਰਟ” ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਟੇਟ ਦੀ “ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤ਼ਗਰਦੀ” ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਬਰ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੈਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।